RERA Act 2016: फ्लैट खरीदारों के अधिकार और बिल्डर की जिम्मेदारियां
घर या फ्लैट खरीदना जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निवेश होता है। लेकिन बिल्डर की देरी, गलत वादे और प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के कारण पहले कई खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) लागू किया गया। इस ब्लॉग में हम...
Read More
किन वैध आधारों पर बिल्डर/प्रमोटर फ्लैट या यूनिट की बुकिंग रद्द कर सकता है?
अपना खुद का घर खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है। अक्सर लोग इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी वर्षों की मेहनत की कमाई लगा देते हैं। लेकिन कई बार अचानक एक नोटिस आता है और खरीदार को यह बताया जाता है कि उसकी यूनिट या फ्लैट का आवंटन निरस्त (Cancel) कर दिया...
Read More
पीसी एक्ट में ट्रैप केस की पूरी कानूनी प्रक्रिया
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act – PC Act) के अंतर्गत रिश्वत से जुड़े मामलों में एक निश्चित और तकनीकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन मामलों में ज़्यादातर ट्रैप केस (Trap Case) दर्ज किए जाते हैं, जिसमें आरोपी लोक सेवक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। नीचे पीसी एक्ट के...
Read More
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अवलोकन (Prevention of Corruption Act, 1988)
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act – PC Act) भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्ट लोक सेवकों को दंडित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वर्ष 1988 में लागू होने के बाद से...
Read More
RERA रजिस्टर्ड घर या फ्लैट खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान ज़रूर रखें
आज के समय में हर जागरूक व्यक्ति यही सलाह देता है कि अगर आप अपनी वर्षों की मेहनत की कमाई से घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो सिर्फ RERA (Real Estate Regulatory Authority) रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही खरीदें।वर्ष 2016-17 के बाद RERA कानून लागू होने से घर खरीदारों को पहले की तुलना में कहीं अधिक...
Read More
Overview of the Prevention of Corruption Act, 1988
The Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) is one of the most important legislations in India aimed at preventing and punishing corruption among public servants. Enacted to strengthen the legal framework against corrupt practices, the Act has been amended multiple times to address emerging challenges and align with international anti-corruption standards. Corruption undermines public...
Read More
Section 138 NI Act – Cheque Bounce Complaint Checklist (Complete Guide)
Cheque bounce cases are among the most commonly filed criminal complaints in India. Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 provides a legal remedy to the payee when a cheque is dishonoured due to insufficiency of funds or other legally recognized reasons. This blog provides a step-by-step, practical checklist to ensure that a Section...
Read More
Overview of the Prevention of Corruption Act, 1988
The Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) is a cornerstone of India’s legal framework aimed at preventing, detecting, and punishing corruption among public servants. Enacted to strengthen anti-corruption laws, the Act replaced the earlier Prevention of Corruption Act, 1947, and has since undergone several amendments to address evolving challenges. Corruption undermines governance, economic growth,...
Read More
Anticipatory Bail Checklist – Complete Legal Guide (India)
Anticipatory Bail is a crucial legal remedy available to a person who apprehends arrest in a criminal case. It is filed under Section 438 CrPC (now read with relevant provisions of BNSS) and seeks pre-arrest protection from unnecessary detention. This Anticipatory Bail Checklist explains every detail required to prepare a strong and legally sound bail...
Read More