Post-Dated Cheques & Section 138 of the NI Act: What You Must Know
In today’s financial landscape, post-dated cheques (PDCs) have become a routine method for future payments. From paying EMIs and rent to managing business obligations, individuals and companies use PDCs as a gesture of trust and commitment to meet future liabilities. However, legal complications often arise when a post-dated cheque bounces, especially concerning Section 138 of...
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RERA Act 2016: A Wake-Up Call for Real Estate Developers
The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016—commonly known as the RERA Act—marked a turning point in India’s real estate industry. This landmark legislation brought long-awaited transparency, accountability, and discipline to a sector once criticized for delays, frauds, and non-compliance. For real estate developers, RERA is more than just a rulebook—it’s a wake-up call to...
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RERA Act 2016: Protector of Rights of Homebuyers
Buying a home is one of the biggest financial decisions for any individual. However, until 2016, the Indian real estate sector lacked transparency and was often tilted in favor of builders. Homebuyers were left vulnerable to delays, false promises, and financial losses. To fix this, the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) was...
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Men Too: Breaking the Silence on Domestic Violence in India
Domestic violence is about power and control, not gender. While India has rightly focused on protecting women, a growing number of men are also reporting abuse—often at the hands of their spouse or in-laws. Many suffer in silence because society assumes only women can be victims. This article shines a light on male survivors, the...
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Conviction in Rape Cases: The Significance of Victim’s Statements recorded under Section 164 CrPC
Rape is a very serious crime that harms a person’s body, dignity, and mind. It affects societies around the world. According to the 2021 report of the National Crime Records Bureau (NCRB), 31,677 rape cases were reported in India. Rape is the fourth most common crime against women in the country. In most rape cases,...
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घर खरीदना: एक आम आदमी का सबसे बड़ा वित्तीय निर्णय – क्या RERA आपके अधिकारों की रक्षा करता है?
मध्यमवर्गीय परिवार के लिए घर खरीदना केवल एक निवेश नहीं, बल्कि जीवन‑भर की मेहनत का फल है। जब कोई बिल्डर Agreement for Sale पर हस्ताक्षर होने के बाद अवैध रूप से कीमत बढ़ाकर अतिरिक्त भुगतान माँगता है, तो वह न केवल धोखा है बल्कि खरीदार के लिए आर्थिक‑मानसिक प्रताड़ना भी। Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) ऐसे ही...
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क्या आप जानते हैं? — एक पत्नी वैध तरीके से कितना गुजारा भत्ता मांग सकती है?
विवाह के टूटने या पति-पत्नी के अलग रहने की स्थिति में पत्नी के लिए वित्तीय सहायता (गुजारा भत्ता) एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार बन जाता है। यह सहायता उसे जीवन की बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, आवास, कपड़े, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की पूर्ति के लिए दी जाती है। भारतीय कानून इस बात को मान्यता देता है कि...
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🏠 RERA और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा: बिल्डर्स द्वारा पैसे के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाता है?
RERA Act, 2016 के लागू होने से पहले घर खरीदना जोखिम भरा काम माना जाता था। बिल्डर्स ग्राहकों से पैसा लेने के बाद प्रोजेक्ट में देरी करते थे या उस पैसे को किसी अन्य प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेते थे। इससे न सिर्फ ग्राहकों को मानसिक और आर्थिक कष्ट होता था, बल्कि पूरे रियल एस्टेट...
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ज्यूडिशियल सेपरेशन क्या है? जानिए कानूनी ऐङग्ल की झलकी जब तलाक का विकल्प नहीं चाहिएं
आज के समय में वैवाहिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव आम बात है। जब पति-पत्नी के बीच संबंध इतने बिगड़ जाएं कि साथ रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते, तब “ज्यूडिशियल सेपरेशन” (Judicial Separation) एक बेहतरीन कानूनी रास्ता बन जाता है। ज्यूडिशियल सेपरेशन का अर्थ: यह एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पति...
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