Conviction in Rape Cases: The Significance of Victim’s Statements recorded under Section 164 CrPC

Rape is a very serious crime that harms a person’s body, dignity, and mind. It affects societies around the world. According to the 2021 report of the National Crime Records Bureau (NCRB), 31,677 rape cases were reported in India. Rape is the fourth most common crime against women in the country. In most rape cases,...

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घर खरीदना: एक आम आदमी का सबसे बड़ा वित्तीय निर्णय – क्या RERA आपके अधिकारों की रक्षा करता है?

मध्यमवर्गीय परिवार के लिए घर खरीदना केवल एक निवेश नहीं, बल्कि जीवन‑भर की मेहनत का फल है। जब कोई बिल्डर Agreement for Sale पर हस्ताक्षर होने के बाद अवैध रूप से कीमत बढ़ाकर अतिरिक्त भुगतान माँगता है, तो वह न केवल धोखा है बल्कि खरीदार के लिए आर्थिक‑मानसिक प्रताड़ना भी। Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) ऐसे ही...

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क्या आप जानते हैं? — एक पत्नी वैध तरीके से कितना गुजारा भत्ता मांग सकती है?

विवाह के टूटने या पति-पत्नी के अलग रहने की स्थिति में पत्नी के लिए वित्तीय सहायता (गुजारा भत्ता) एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार बन जाता है। यह सहायता उसे जीवन की बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, आवास, कपड़े, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की पूर्ति के लिए दी जाती है। भारतीय कानून इस बात को मान्यता देता है कि...

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ज्यूडिशियल सेपरेशन क्या है? जानिए कानूनी ऐङग्ल की झलकी जब तलाक का विकल्प नहीं चाहिएं

आज के समय में वैवाहिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव आम बात है। जब पति-पत्नी के बीच संबंध इतने बिगड़ जाएं कि साथ रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते, तब “ज्यूडिशियल सेपरेशन” (Judicial Separation) एक बेहतरीन कानूनी रास्ता बन जाता है। ज्यूडिशियल सेपरेशन का अर्थ: यह एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पति...

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RERA ACT 2016: Delayed Possession Is No Longer a Burden for Homebuyers

For years, delayed possession of homes was one of the most frustrating issues faced by homebuyers across India. Buyers invested their hard-earned money into properties, only to be left waiting indefinitely—often without any legal recourse or financial relief. But the landscape of real estate has significantly changed with the implementation of the Real Estate (Regulation...

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Cheque Bounce Cases Under Section 138 – Know Your Legal Rights

✅ Protecting Your Interests When a Cheque is Dishonoured In today’s business and personal transactions, cheques are still widely used for payments. However, when a cheque is dishonoured or “bounced,” it doesn’t just create a financial setback—it also becomes a criminal offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. At Amit Singh Law...

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