Conviction in Rape Cases: The Significance of Victim’s Statements recorded under Section 164 CrPC
Rape is a very serious crime that harms a person’s body, dignity, and mind. It affects societies around the world. According to the 2021 report of the National Crime Records Bureau (NCRB), 31,677 rape cases were reported in India. Rape is the fourth most common crime against women in the country. In most rape cases,...
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घर खरीदना: एक आम आदमी का सबसे बड़ा वित्तीय निर्णय – क्या RERA आपके अधिकारों की रक्षा करता है?
मध्यमवर्गीय परिवार के लिए घर खरीदना केवल एक निवेश नहीं, बल्कि जीवन‑भर की मेहनत का फल है। जब कोई बिल्डर Agreement for Sale पर हस्ताक्षर होने के बाद अवैध रूप से कीमत बढ़ाकर अतिरिक्त भुगतान माँगता है, तो वह न केवल धोखा है बल्कि खरीदार के लिए आर्थिक‑मानसिक प्रताड़ना भी। Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) ऐसे ही...
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क्या आप जानते हैं? — एक पत्नी वैध तरीके से कितना गुजारा भत्ता मांग सकती है?
विवाह के टूटने या पति-पत्नी के अलग रहने की स्थिति में पत्नी के लिए वित्तीय सहायता (गुजारा भत्ता) एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार बन जाता है। यह सहायता उसे जीवन की बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, आवास, कपड़े, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की पूर्ति के लिए दी जाती है। भारतीय कानून इस बात को मान्यता देता है कि...
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🏠 RERA और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा: बिल्डर्स द्वारा पैसे के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाता है?
RERA Act, 2016 के लागू होने से पहले घर खरीदना जोखिम भरा काम माना जाता था। बिल्डर्स ग्राहकों से पैसा लेने के बाद प्रोजेक्ट में देरी करते थे या उस पैसे को किसी अन्य प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेते थे। इससे न सिर्फ ग्राहकों को मानसिक और आर्थिक कष्ट होता था, बल्कि पूरे रियल एस्टेट...
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ज्यूडिशियल सेपरेशन क्या है? जानिए कानूनी ऐङग्ल की झलकी जब तलाक का विकल्प नहीं चाहिएं
आज के समय में वैवाहिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव आम बात है। जब पति-पत्नी के बीच संबंध इतने बिगड़ जाएं कि साथ रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते, तब “ज्यूडिशियल सेपरेशन” (Judicial Separation) एक बेहतरीन कानूनी रास्ता बन जाता है। ज्यूडिशियल सेपरेशन का अर्थ: यह एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पति...
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🧾 Cheque Bounce from a Joint Account – Who’s Liable under the NI Act?
In today’s fast-paced financial world, joint bank accounts are commonly used by spouses, business partners, family members, and even close colleagues. While these accounts make money management easier, they also raise legal questions — especially when a cheque from a joint account gets dishonoured. So, who is legally responsible when a cheque bounces from a...
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Post-Dated Cheques & Section 138 of the NI Act: What You Need to Know
In today’s financial landscape, post-dated cheques (PDCs) are widely used as instruments of trust. Whether you’re paying EMIs, rent, loans, or business dues, PDCs help assure the recipient of future payment and reflect the issuer’s intent to settle liabilities on a later date. But what happens if a post-dated cheque bounces?Can you take legal action...
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RERA ACT 2016: Delayed Possession Is No Longer a Burden for Homebuyers
For years, delayed possession of homes was one of the most frustrating issues faced by homebuyers across India. Buyers invested their hard-earned money into properties, only to be left waiting indefinitely—often without any legal recourse or financial relief. But the landscape of real estate has significantly changed with the implementation of the Real Estate (Regulation...
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Cheque Bounce Cases Under Section 138 – Know Your Legal Rights
✅ Protecting Your Interests When a Cheque is Dishonoured In today’s business and personal transactions, cheques are still widely used for payments. However, when a cheque is dishonoured or “bounced,” it doesn’t just create a financial setback—it also becomes a criminal offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. At Amit Singh Law...
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