आज के समय में वैवाहिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव आम बात है। जब पति-पत्नी के बीच संबंध इतने बिगड़ जाएं कि साथ रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते, तब “ज्यूडिशियल सेपरेशन” (Judicial Separation) एक बेहतरीन कानूनी रास्ता बन जाता है।
ज्यूडिशियल सेपरेशन का अर्थ: यह एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पति और पत्नी को कानूनीतात्मक रूप से अलग-अलग रहने की अनुमति दी जाती है जबकि शादी का कानूनी प्राप्त नहीं किया जाता।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10: इस धारा के तॎत पति या पत्नी में कोई भी धारा 13 में दिए गए तलाक के आधारों के अनुसार ज्यूडिशियल सेपरेशन की याचिका दाखिल कर सकता है।
धारा 10 के मुख्य बिंदु:
- क्रूर्ता, व्यभिचार, ट्याग, धोखाधड़ी, की जेसे जीवन की जा सकता है उस के आधार पति-पत्नी याचिका दे सकते हैं।
- कोर्ट सबूतों और तथ्यों की जांच करके फैसला करती है।
- न्यायालय के आदेश के बाद पति-पत्नी वाहक जिम्मेदारिक दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं, पर शादी खत्म नहीं की जाती।
निष्कर्ष: ज्यूडिशियल सेपरेशन एक एच्छा सोची-समझकार कानूनी कदम है जो कानूनी टलाक के बिना वैवाहिक संबंध को क्ायम रखते हुए, जांच नेकी छूटी देता है। यह तालाक के जगह एक संभावन समभाव के लिए उचित चोन की तरह जाती है।